सामाजिक तथा लैङ्गिक परीक्षण, दैलेख जिल्ला वालविवाह मुक्त जिल्ला वनाउने साझा प्रतिवद्धता

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलखले बर्ष भरी गरेका गतिविधिको सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने र उनीहरुबाटै कार्यक्रमको मूल्याँकन गर्ने उद्धेश्यले सामाजिक तथा लैङ्गिक परीक्षण कार्यक्रममा दैलेख जिल्लामा वाल विवाह मुक्त जिल्ला वनाउन साझा प्रतिवद्धता गरियो । सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमले संस्थाको संस्थागत विकास, सामाजिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा बृद्धि हुने सहभागीले बताएका थिए ।
कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढाउन र सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिनका लागि सरकारी तथा गैह््र सरकारी संस्थाले वर्षमा एक पटक अनिवार्य सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । सोही कानुनी व्यवस्था अनुरुप सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले हरेक वर्ष सामाजिक परीक्षण गर्ने गर्दछ । सामाजिक परीक्षणमा सहभागीले राखेका सुझावको आधारमा संस्थाको नीति तथा कार्यविधिमा सुधार गर्दै कार्यक्रमको प्रभाकारीतामा बृद्धि गर्दै लगिएको सस्थापक अध्यक्ष हीरासिँह थापाले बताए ।

विभिन्न दातृ निकायको साझेदारीमा संस्थाले ९ वटा परियोजना मार्फत समुदायका विपन्न, दलित, महिला तथा बालबालिकालाई सेवा दिइरहेको निर्देशक वषन्त श्रेष्ठले बताए । बालश्रम, बाल हिंसा, छाउपडी र बालविवाह न्यूनिकरण गर्नु संस्थाको मुख्य लक्ष्य रहेको उनको भनाई थियो । उनले थपे, जिल्लामा अहिले २ सय ८८ वटा बालविवाह रोकिएका छन् । टोल फ्रि नम्बर, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र र बाल हेल्पलाईन १०९८ (दश नौ आठ) को व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणका साथै जीविकोपार्जनमा संस्थाले विगत देखि काम गर्दै आएको श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएकाहरुको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । विपन्नहरु आवाज उठान गर्न सफल भएका छन् ।
संस्थाको नीति कार्यक्रमका साथै आगामी रणनीतिका बारेमा पनि श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सामाजिक तथा लैङ्गिक समावेशीकरणमा संस्थाले गरेको प्रगति श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
जिल्ला बाल सञ्जालकी उपाध्यक्ष विपना राना मगरले आर्थिक अभावले गर्दा बालबालिकाहरु होटलमा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भएको बताईन् । उनले थपिन, दिनदिनै बालविवाह गर्नेको संख्यामा बृद्धि भईरहको छ । छाउपडीप्रथाले गर्दा किश्वरीको ज्यान अकालमा जाने गर्छ । अझै पनि बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिरै छन् । राज्यले व्यवस्था गरे अनुरुपको बालबालिका लक्षित बजेट कहाँ जान्छ भनी विपनाले प्रश्न गरेकी थिईन् ।
त्यसैगरी भैरवी गाउपालिकाकी पार्वती थापाले स्थानीयस्तरमा रोगारी नहुदा युवाहरु विदेशीने गरेको गुनासो पोखिन् । उनले थपिन, हाम्रा गतिविधि आयआर्जन मुखि भईदिएको भए विदेशीने युवाहरुको संख्यामा कमि आउने थियो ।
महिला तथा बालबालिका लक्षित बजेट विनियोजन गरेको नारायण गरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए । उनले थपे, २० वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नागरिकमा उत्साह पैदा गरेको भए पनि नयाँ संरचना अनुसारका कार्यविधि र ऐनको अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको खड्काको भनाई थियो । विगतमा जसरी लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन गरेर सडक र विद्यालयमा खर्च गरिन्थ्यो त्यो स्थिती अब नहुने खडकाले बताए ।
जिल्लामा आपतकालिन गृह निर्माण, संस्थाले सञ्चाल गर्ने गतिविधिमा लक्षित वर्गको सहभागीता बढाउने, नारायण नगरपालिकालाई बाल श्रममुक्त बनाउने, वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने,विपद व्यवस्थापन र बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने लगायतका ७ बुदे सार्वजनिक प्रतिवद्धता कार्यक्रममा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा झण्डै १ सय ५० भन्दा बढी सरोकारवालाको सहभागीता रहेको थियो ।

Down Load Report SOSEC Nepal Organizational Social Gender Audit shrawan 16 207